एसईसी ने निवेश सलाहकारों के लिए 'पे-टू-प्ले' नियम समाप्त करने का प्रस्ताव दिया
अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने सरकारी ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं पर रोक हटाने की दिशा में कदम उठाया

एसईसी ने निवेश सलाहकारों के लिए लागू 'पे-टू-प्ले' नियम को रद्द करने का प्रस्ताव दिया है। यह नियम निवेश सलाहकारों को सरकार को सेवाएं देने से दो वर्ष तक रोकता था। प्रस्ताव का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है।
अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने एक प्रस्ताव जारी किया है जिसमें निवेश सलाहकारों द्वारा सरकारी क्लाइंट को प्रतिपूर्ति प्राप्त सलाहकार सेवाएं प्रदान करने पर लगाए गए 'पे-टू-प्ले' नियम को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है। यह नियम निवेश सलाहकारों को राजनीतिक योगदान के आधार पर सरकारी क्लाइंट के साथ दो वर्ष की अवधि तक सेवाएं देने से रोकता था। प्रस्ताव के अनुसार, इस प्रतिबंध को हटाने से निवेश सलाहकारों को सरकारी क्षेत्र में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और वे अधिक प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। एसईसी ने इस निर्णय का उद्देश्य उद्योग में पारदर्शिता बनाए रखना और बाजार की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना बताया है। नियम में संशोधन से निवेश सलाहकारों हेतु नई संभावनाएं खुलेंगी जबकि नियामक नियंत्रण प्रणाली को भी मजबूत रखने पर जोर दिया गया है।
कार्यविधि टिप्पणी
जानकारी अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर 3 सितंबर 2026 को प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति से ली गई है।
स्रोत
- U.S. Securities and Exchange Commission2026-09-03T20:30:00.000Z
